हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

(समाचार हिमाचल) 31 जनवरी 2022

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा।  

मंत्रिमण्डल ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी, 2022 से खोलने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छः दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में ज़िम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बन्द होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा।

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मंत्रिमण्डल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इन्टेग्रेटिड ड्रग प्रिवेंशन पाॅलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीलें पदार्थो की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरूपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केन्द्र की स्थापना द्वारा बहु-स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।

मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया। 

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बाली चैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया। इससे विभिन्न योजनाओं के 78158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा।  

अभिभावकों व अध्यापकों की गुहार: हमारे बच्चों का भविष्य बचा लो सरकार

राकेश शर्मा (समाचार हिमाचल) 30 जनवरी 2022

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल पिछले काफी समय से बंद पड़े हैं। हालाँकि दिसंबर महीने में स्कूल खुले लेकिन एक महीने बाद उन्हें फिर से बंद कर दिया गया। और ऐसे में बच्चों के अभिभावकों और अध्यापकों का मानना है कि इस सब के चलते बच्चों का भविष्य चौपट होने के कगार पर पहुँच गया है। 

अभी 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में स्कूलों को खोलने के लिए सरकार नई अधिसूचना जारी करेगी। उसी के संदर्भ में बहुत से अभिभावक व स्कूल अध्यापक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं और सभी चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा से पहले सभी बच्चों को कम से कम एक महीना तो स्कूल आकर पढ़ने का अवसर मिले। अभिभावक व अध्यापक सरकार और शिक्षा विभाग को प्रार्थना कर रहे हैं कि स्कूल खोल कर हमारे बच्चों का भविष्य बचा लो। अभिभावकों और अध्यापकों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन कक्षाएं तो चलती रहीं परंतु उसमें गुणात्मक शिक्षा का अभाव रहा।

अभिभावक अजय ठाकुर ने कहा कि बच्चे पूरा -पूरा दिन ऑनलाइन कक्षाओं के चक्कर में फोन के साथ लगे रहते हैं और पूरा पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई से हट रहा है और उनकी आंखों में दिक्कत आना शुरू हो गई है ।

अभिभावक सुनीता देवी ने बताया कि घर में रहकर बच्चे चिड़चिडे से हो गए हैं। वह सही तरीके से न पढ़ ही रहे हैं ना ही उनको फोन पर पढ़ना आता है और ना ही वह अच्छे ढंग से सीख पा रहे हैं । सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके।

अध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन कक्षा मात्र बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का एक तरीका है। परंतु सही शिक्षा व पढ़ाई बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में आकर ही सीख सकता है। बहुत से बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन स्कूल बंद होने के बाद वही बच्चे शून्य की तरफ जा रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द 31 जनवरी को होने वाली मीटिंग में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल सभी बच्चों के लिए खोल दें ताकि बच्चे स्कूल आकर अपने आप को सुधार सकें।

निजी स्कूल के अध्यापक निर्मल ठाकुर का कहना है कि बहुत से बच्चे फोन की खराबी का या नेटवर्क का बहाना बनाकर पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और मोबाइल गेम या फिर चैटिंग के आदी होते जा रहे हैं। नतीजा यह निकल कर सामने आ रहा है कि सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी पिछड़ चुके हैं सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि बच्चे स्कूल आकर अच्छी तरह से पढ़ सकें।

जिला कांगड़ा निजी स्कूल संगठन उपाध्यक्ष सुशवीन पठानिया ने बताया कि 2 महीने पहले जब नर्सरी से लेकर दसवीं तक के सभी स्कूलों को खोला गया था तो स्कूल में सभी बच्चों को 100 प्रतिशत हाज़िरी से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा था। 2 महीने स्कूल आने पर किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव केस स्कूल में नहीं आया बावजूद इसके सरकार ने स्कूल बंद कर दिए। अब शिक्षा विभाग ने तीसरी, पांचवी व आठवीं कक्षा का भी नवमी और दसवीं कक्षा की तरह ही बोर्ड कर दिया है। जिनकी परीक्षा मार्च महीने में आयोजित होनी है। इन सभी बच्चों को किस प्रकार से अध्यापक लोग परीक्षा के लिए तैयार करेंगे जबकि वह बच्चे पिछले 2 साल से स्कूल में ही नहीं आए। इन 2 सालों से कोरोना ने एक मानसिक रूप से कमजोर और असमझदार पीढ़ी को तैयार करके रख दिया है ।

उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि नर्सरी से बारहवीं तक के सभी स्कूलों को सरकार 31 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग में खोलने का निर्णय लें और भविष्य में अगर कभी किसी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव केस आ जाते हैं तो उसे 48 घंटे के लिए बंद करके उसको सही तरीके से सैनिटाइज करके दोबारा से खोला जाए। जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी और बच्चे वार्षिक परीक्षा के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेंगे । इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन होता रहेगा और अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं देना चाहता है तो उसको ऑफ़लाइन शिक्षा के साथ -2 ऑनलाइन शिक्षा का भी विकल्प खुला रहेगा ।

प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन

प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ द्वारा पांचवी कक्षा के लिए मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन शाम 6:00 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में पंजाब के कुछ क्षेत्र और कांगड़ा जिले के 9 परीक्षा केंद्रों से 290 विद्यार्थियों ने भाग लिया परीक्षा संचालक मोहन शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 314 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था तथा इन सभी विद्यार्थियों का एक ही समय में अपने-अपने घरों से आधे घंटे के अंदर इस परीक्षा को करवाना चुनौतीपूर्ण था। जिसे सहयोगी अध्यापकों की टीम द्वारा पांचवी के विद्यार्थियों को व अभिभावकों को सैंपल परीक्षा देकर पहले तैयारी करवाई गई और अधिकांश प्रश्न भी छोटे आसान और स्वयं तैयार किए गए जिनमें से कुछ विद्यार्थी की रोजमर्रा के जीवन से भी संबंधित थे।  

यह परीक्षा गूगल फॉर्म पर फॉर्म टाइमर टूल के साथ आयोजित की गई। सभा के प्रधान श्री ओमप्रकाश कटोच ने बताया कि यह परीक्षा इस तरह से डिजाइन की गई थी कि विद्यार्थी टेक्नोलॉजी का सही अर्थों में उपयोग करें तथा नकल की प्रवृत्ति से दूर होने की ईमानदार कोशिश करें। इस कार्य के लिए उन्होंने फुलब्राइट फैलो मोहन शर्मा और उनके सहयोगी अध्यापकों रमेश शर्मा सुरेंद्र शर्मा अनिल खोखर ज्योति डोगरा अजय कुमार सरताज सिंह प्रदीप कुमार मीनाक्षी गौतम ज्योति मिन्हास संजय कुमार बोधराज अंकुश धीमान जसदेव सिंह, प्रधानाचार्य अनिल शर्मा, बलविंदर गुलेरिया आदि के योगदान और प्रदेश के अध्यापक वर्ग को प्रेरित करने वाले उनके प्रयासों को सराहा। सभा के प्रेस सचिव सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि इस में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे तथा परीक्षा परिणाम 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा के पश्चात इकट्ठे घोषित किये जाएंगे।

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गौ सेवक नितिन प्रजापति बने सनातन हिन्दू वाहिनी हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष और रोहित कुमार जिला उपाध्यक्ष

राकेश कुमार (HimVision) 27 जनवरी 2022

नूरपुर उपमंडल के गाव बाघनी स्तिथ आत्म प्रज्ञा आश्रम में वीरवार सनातन हिन्दू वाहिनी व विश्व हिन्दू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र समकड़िया ने हवन पाठ करके अपनी प्रदेश व जिला कार्यकारिणी का गठन किया। इस मौके पर निस्वार्थ गौ सेवक नितिन प्रजापति को सनातन हिन्दू वाहिनी हिमाचल प्रदेश का प्रदेश उपाधयक्ष बनाया गया व रोहित कुमार को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मौके पर आत्म प्रज्ञा आश्रम के स्वामी वेद प्रकाश ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। नवन्युक्त प्रदेश उपाध्यक्ष नितिन प्रजापति व जिला उपाध्यक्ष रोहित कुमार ने राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि वह अपने अपने दायित्व की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे ओर संगठन के हित के लिए निस्वार्थ कार्य करते रहेंगे। 

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सरकार जल्द खोले स्कूल: निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों ने लगाई गुहार

राकेश शर्मा (समाचार हिमाचल) 23 जनवरी 2022 

रविवार को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के निजी स्कूलों की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में स्कूल संचालकों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के बहुत से अभिभावकों ने भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बैठक में जसवंत डडवाल, रमन अवस्थी, अंकुश सूद, हरबंस कौंडल, अनुपम मेहरा, नरेंद्र मनकोटिया, सुशवीन पठानिया, निर्मल ठाकुर, राजीव सिंह, मलकीत सिंह, त्रिलोचन सिंह, भूषण शर्मा, दीप गुलेरिया, शालु राणा, अनुराधा शर्मा, सुभाष सिंह, रमेश कुमार, पूर्ण सिंह, शरणजीत ठाकुर, अजय जम्बाल, उमेश दत्त, के़ सी़ पठानिया, हरविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, कमल सिंह, वीरेंद्र पठानिया, रामकुमार, अजय सिंह, नरेश दत्त सहित अनेक स्कूल संचालकों ने बैठक में अभिभावकों के साथ-साथ स्कूल खोलने हेतु अपना-अपना पक्ष रखा।

अभिभावकों के साथ साथ विभिन्न जिलों से स्कूल संचालकों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं क्योंकि वार्षिक परीक्षा मार्च महीने में आयोजित होनी है और बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले जब स्कूल खुले थे तब स्कूलों में बहुत कम कोरोना के केस आए थे। परंतु सरकार द्वारा स्कूलों को बंद कर दिया गया और बच्चों को फिर से ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है।

क्या कहना है विभिन्न जिलों से स्कूल संचालकों और अभिभावकों का:-

बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे हैं और उन बच्चों को सही शिक्षा स्कूलों में ही मिल सकती है क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक औपचारिकता मात्र है - रमन अवस्थी, संयोजक, डी. के. पी. एस​. ए.।

अभी स्कूल 26 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंद किए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा व दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने का फरमान जारी हो ताकि बाकी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश के बच्चे शिक्षा में पिछड़ ना जाएं - सुशवीन पठानिया, उपाध्यक्ष जिला कांगडा निजी स्कूल, संगठन।

अब जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर एक सेक्टर में सहूलियत दी है और सभी लोग किसी भी कार्यक्रम अथवा शहर में वेझिझक होकर जा सकते हैं। तो क्या अभिभावक घर में वापस नहीं आते हैं? क्या वह घर में आकर अपने बच्चों से नहीं मिलते हैं? कोविड-प्रोटोकाॅल का जितना पालन स्कूल में हो सकता है, उतना घरों में नहीं हो सकता। अतः सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने का फरमान जारी हो- जसवन्त डडवाल - अध्यक्ष जिला कांगडा निजी स्कूल संगठन।

सरकार ने जब जब इस कोरोना - काल में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हम सभी स्कूल वालों ने सरकार के नियमों का बखूबी पालन किया अब जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ दूसरे भी बहुत सारे संगठन इस बात पर बल दे रहे हैं की बच्चों की शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता उचित नहीं है तो फिर सरकार क्यों स्कूल खोलने में देरी कर रही है- नरेन्द्र मनकोटिया, अध्यक्ष फिनजा ।

पिछले 2 महीने से जब स्कूल खुले थे तो स्कूल खुलने पर हम सभी बहुत खुश थे, क्योंकि स्कूल खुलने के उपरांत मात्र 10- 15 दिन में ही हमारे बच्चों में काफी सुधार देखा गया था। परंतु स्कूलों का दोबारा बंद होना हमें और हमारे बच्चों के लिए एक चिंता का विषय है। सरकार व शिक्षा विभाग से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके - सभी अभिभावकों का एकमत सुझाव ।

वर्चुअल माध्यम से हुई इस विशेष बैठक में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूल संचालकों, अध्यापकों और अभिभावकों ने बढ़ -चढ़कर हिस्सा लिया और हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन किया कि स्कूल जल्द से जल्द खोल दिए जाएं। स्कूल खोल कर आप हम पर ही दया नहीं करेंगे हमारे बच्चों के भविष्य को भी बचा लेंगे ।

नूरपुर में दो युवकों से 7.05 ग्राम चिट्टा बरामद

राकेश शर्मा (समाचार हिमाचल) 15 जनवरी 2022 

नशे के खिलाफ छेड़े अपने अभियान में पुलिस को उस समय एक और सफलता मिली जब नारकोटिक सैल नूरपुर की टीम ने नूरपुर के न्याजपुर में एक कार से 7.05 ग्राम चिट्टे सहित दो युवकों को पकड़ने में सफलता हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने शक के आधार पर एक सेंट्रो कार नंबर HP53A-0990 को रोक जब उसकी तलाशी ली तो कार के अंदर से 7.05 ग्राम चिट्टा/ हेरोइन बरामद की गई।   

कार के अंदर बैठे दो युवकों जिनकी पहचान विनोद कुमार उर्फ गोडी पुत्र किशोर कुमार वार्ड नंबर 9 नूरपुर व मनीष कुमार पुत्र मचलो राम वार्ड नंबर 7 नूरपुर के रूप के की गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।  

🔴Mini Lockdown: रविवार को क्या रहेगा बंद और क्या खुला||DC Kangra ने दी पूरी जानकारी

🔴हिमाचल प्रदेश मंत्रिमडल के निर्णय

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। 

मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़िनी में उप-मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ परामर्श और पुनर्गठन प्रस्ताव के तादात्म्य में चरणबद्ध ढंग से विभिन्न पदों का सृजन और उन्हें भरा जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल टीहरा के डरवाड़ के अन्तर्गत नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल केलोधार के अन्तर्गत केलोधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पदों को अनुबन्ध आधार भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में अनुबन्ध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में लाहौल-स्पिति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 2500 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे। भू-स्खलन/बाढ़/हिमस्खलन के कारण भूमि को हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपये प्रति बीघा और कृषि व बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल के समक्ष प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने की तैयारियों के बारे में प्रस्तुति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदण्डों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायंस क्लब और हाऊसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के चमारला गांव का नाम बदलकर धाराबाग और जिला हमीरपुर के चमारकड़ का नाम धनेड़-1 और जिला शिमला के बन्दूर का नाम विक्तादी करने को मंजूरी दी।

सोलदा के रवि राणा ने छतरोली मैराथॉन में मारी बाज़ी

राकेश शर्मा (समाचार हिमाचल) 13 जनवरी 2022 

वीरवार को लोहड़ी के पवन पर्व के उपलक्ष्य पर "शिवा युवा क्लब छतरोली" के सौजन्य से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस 6 किलोमीटर लम्बी दौड़ में कोविड नियमों की पालना करते हुए युवाओं ने हिस्सा लिया।प्रतियोगिता में सोलदा के रवि राणा ने प्रथम स्थान हासिल  किया जबकि  धार-पठानकोट के संजय कुमार ने दूसरा स्थान व पंकज कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया।

मैराथन का शुभारम्भ रणजीत बक्शी जनकल्याण सभा के अध्यक्ष अकिल बक्शी ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीँ दौड़ के समापन पर नूरपुर के प्रमुख समाजसेवी सभ्य लोहटिया ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया विजेता रवि राणा को 2500 रूपये की नगद राशि, स्मृतिचिन्ह व एक ट्रैक सूट, दूसरे स्थान पर रहे संजय कुमार को 1500 की नगद राशि, खेल शूज व स्मृतिचिन्ह व तीसरे स्थान पर रहे पंकज कुमार को 500 की नगद राशि व एक कलाई घड़ी व स्मृतिचिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त दौड़ में पहले बारह स्थान पर रहे प्रतिभागियों को क्लब द्वारा स्मृतिचिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया गया। 

अपने संबोधन में मुख्यातिथि अकिल बक्शी व सभ्य लोहटिया ने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वाहन किया और युवा वर्ग को नशों से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान सरिता देवी सहित युवा क्लब के सभी सदस्य भी मौजूद रहे।

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच नूरपुर जोन द्वारा बैठक का आयोजन

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच नूरपुर जोन की बैठक जसूर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यसलाहकार चमन पुंडीर ने की।बैठक में मंच के कार्यों की समीक्षा की गई।बैठक में मंच के 65 सदस्यों को चमन पुंडीर ने 4 जनबरी 2022 को मुख्यमंत्री ले साथ हुई बैठक का व्योरा व मुख्यसचिव हिमाचल सरकार व प्रवन्धक निदेशक एचआरटीसी के साथ हुई बैठक का व्योरा दिया गया।  

चमन पुंडीर ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन विन्दुओं पर वार्ता हुई है सर्वप्रथम पेंशन का बजट में प्रवाधान करना,पिछले बकाया राशि का भुगतान व सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सेवानिवृति के तीन महीने के बाद देय भत्तों के साथ अदायगी की जाए।

चमन पुंडीर ने कहा कि मंच प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इन तीन मुख्यमाँगो पर मुख्यसचिव के साथ वार्ता करने के उपरांत जल्दी-से जल्दी कर्मचारियों को राहत देने की अनुकम्पा करें।

इस बैठक में कृपाल पठानिया(प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याण मंच), शाम सिंह(सचिव कल्याण मंच), पूर्ण चंद, निर्मल सिंह,जोगिंदर पठानिया, मनोहर लाल, तुफैल मुहमद, नसीब सिंह, शाम सिंह, सालिग्राम, सुरेश चंद, हरबंस लाल, किशोरी लाल, संसार सिंह, ओंकार सिंह सहित 65 साथियों ने भाग लिया।

🔴Kangra में नई बंदिशे: DC Kangra दे रहे हैं जानकारी || क्या खुलेगा क्या रहेगा बन्द

अवैध शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री बन रही लड़ाई झगड़े का कारण: ग्रामीण

(समाचार हिमाचल) 12 जनवरी 2022

नूरपुर ब्लाक की ममूह गुरुचाल पंचायत में जगह जगह दुकानों व गलियों मे अवैध शराब व नशीले पदार्थों के बिकने से गांव की सभी महिला मंडलों व गांव वासियों ने पंचायत प्रधान को शिकायत की और कहा कि इन अवैध शराब व नशीले पदार्थों को बेचने के चलते आए दिन लड़ाई झगडे हो रहे और गांव मे स्कूली बच्चों व महिलाओं का घर से दो निकलना मुश्किल होता जा रहा है। 

महिला मंडल सनोह प्रधान अनसूइया देवी कटोच ने कहा कि आज सभी गांव की महिलाएं गुरचाल ममूह पंचायत घर में जगह जगह दुकानों या घरों में जो शराब बेची जा रही उसके विरोध में इकट्ठी हुई । हमारी सरकार व प्रशासन से अपील है कि इसपर रोक लगाई जाए और जो सरकार द्वारा शराब के ठेके मंजूर किए गए हैं वहीं बेची जाए । गांव के गली मुहल्लो में जो चोरी छुपे व शरेआम बिक रही उससे समाज में गलत असर पड़ रहा है ।

महिला मंडल प्रधान नियाड मीना देवी ने कहा कि हमारी पंचायत में जो गली ,मुहल्लो मे जो शराब बिक रही है वह बन्द होनी चाहिए ।इससे हमारे बच्चों , युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह है वहीं बेची जाए ।

ममूह गुरुचाल पंचायत प्रधान खुशवंत सिंह ने कहा कि पिछले काफी समय से हमारी पंचायत की महिलाएं व गांववासी जगह जगह अवैध शराब बेचे जाने को लेकर शिकायत कर रहे हैं और आज पंचायत की सभी महिला मंडल व गांव वासी हमारे पास लिखित शिकायत लेकर आई हैं वैसे सभी मुझे पिछले एक से इस बात को कहते आ रहे कि इन अवैध शराब बेचने वालो के कारण हमारे बच्चों युवाओं पर गलत असर पड़ रहा और हमें इस बात की चिंता है कि कहीं हमारे बच्चे कहीं गलत रास्तों पर न चले जाएं ।इस बात को लेकर हमने सभी गांववासियों को आश्वासन दिया है कि इन अवैध शराब बेचने वालों पर जल्द कार्यवाही की जायेगी ।हमने इस समास्या को लेकर पुलिस से भी बात की है और पुलिस ने भी हमें आश्वासन दिया है कि अगर आप आपका गांव साथ देगा तो हम जल्द ही इन अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ।हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि इन अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसी जाए और जो सरकार द्वारा ठेके निर्धारित किए गए हैं वहीं बेची जाए।

🔴Kangra में नई बंदिशे: DC Kangra दे रहे हैं जानकारी || क्या खुलेगा क्या रहेगा बन्द

बंदिशें: जानिए, काँगड़ा में क्या बंद और क्या रहेगा खुला

(समाचार हिमाचल) 10 जनवरी 2022 

जिला दंडाधिकारी काँगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने कोविड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में सभी बाजारों को रात सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें ढाबों इत्यादि को रात दस बजे तक खुले रखने के आदेश किए गए हैं, जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल कालेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।

आदेशा के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतय रोक रहेगी। खेल शैक्षणिक मनोरंजन तथा सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में पचास फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी तथा आउटडोर में क्षमता के पचास फीसदी या अधिकतम तीन सौ लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश भी दिए गए हैं।

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चम्बा के अलेड़ में कार पर गिरा पत्थर: एक की मौत 2 घायल

(समाचार हिमाचल) 07 जनवरी 2022

हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के अलेड़ नामक स्थान पर नूरपुर से बनीखेत की तरफ जा रही एक कार पर अचानक पत्थर  गिरने से नूरपुर के एक युवक की मौत हो जाने का समाचार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार नंबर HP-38D-3732 जो कि नूरपुर से बनीखेत की तरफ जा रही थी और अलेड़ नामक स्थान पर अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर कार पर आ गिरा। कार में बैठे सौरव (24) पुत्र मनोहर लाल निवासी नूरपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीँ सौरव के पिता मनोहर लाल (60) और एक अन्य व्यक्ति सुनील कुमार (49) पुत्र कृष्ण चंद निवासी नूरपुर घायल हो गए हैं। घायलों को डलहौजी सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। 

🔴जसूर: मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वालों के कटे चालान

प्रमुख व्यवसायिक कस्बे जसूर में मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वालों पर वीरवार को नूरपुर पुलिस ने शिकंजा कस्ते हुए चालान किये और यातायात नियमों का पालन करने पाठ पढ़ाया। पुलिस द्वारा लगाए गए एक नाके के दौरान यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के बिना हैलमेट और ट्रिपल राइडिंग के चालान काटे गए। पुलिस द्वारा कुल 9 चालान किए गए और चार हज़ार पांच सौ रुपये जुर्माना बसूल किया गया। 

इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज भूपिन्दर सिंह, नरेश कुमार, सुनील कुमार, सन्तोष कटोच, विनोद कुमार मौजूद रहे। पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गयी है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करे और गति को नियंत्रण में रखें और खुद भी सुरक्षित रहें तथा औरों को भी सुरक्षित रखें। 

🔴अमृतसर: Airport पर 125 यात्री को_विड +ve|| इटली से आई फ्लाइट में सवार थे यात्री

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले 05 जनवरी 2022

(समाचार हिमाचल) 05 जनवरी 2022

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की और राज्य में कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की। इसने राज्य में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसने राज्य में इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर आदि को बंद करने के अलावा पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल आदि सहित इनडोर क्षमता की 50 प्रतिशत सभा की अनुमति देने का भी निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने 30 सितम्बर, 2021 तक शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष (अंशकालिक के रूप में 7 वर्ष और दिहाड़ी के रूप में चार वर्ष) पूरे कर लिए हैं। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा। मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। बैठक में विकासखण्ड गोहर की ग्राम पंचायत मुरग, शरण और कांडा-बगसियाड़ को विकासखण्ड सिराज में मंडी जिले के जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके. मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिला के मौजूदा पटवार अंचल पंडोह, मझवार और नेला से काट कर मण्डी सदर तहसील में धूआं देविन पटवार मण्डल बनाने का निर्णय लिया। साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चचिओत तहसील के तहत पटवार सर्कल किलिंग बनाने को भी अपनी मंजूरी दी.

इसने कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र के बरगरान में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को सफल बोलीदाता मेसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए भी अपनी सहमति दी। लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (संघ)। यह नव निर्मित सुविधा यात्रा कार्यक्रम में अवकाश पर्यटन को जोड़ेगी और राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगी। राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत करते हुए हरित विकास की सुविधा के अलावा सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य को परिवर्तित करने की मंजूरी दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HPRIDC) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और मंडी जिले के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया.

बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही मण्डी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रि-परिषद ने इन स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहर को 40 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने और मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जच्छ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक के लिए तीन-तीन पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ मंडी जिले के ग्राम पंचायत रंधर और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसन को चार पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया। इन स्वास्थ्य संस्थानों में नौ पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चोंतरा और आशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिले के मनाली के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिले के गगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

साथ ही सोलन जिले के बागा स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र गोलवां को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मण्डी जिले के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में चंबा जिले के बनीखेत स्थित आषाढ़ नाग मेले को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों, पोटा मनाल, सखोली, शावगा कांडो, थोंटा और कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, बेला, गुंडाह, बड़वा को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों का सृजन। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया।

सुजुकी मोटर लिमिटेड में भरे जाएंगे 100 पद: 7 जनवरी को पहुंचे दाड़ी (धर्मशाला)

(समाचार हिमाचल) 04 जनवरी 2022 

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शम्मी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचआरवीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से सुजुकी मोटर लिमिटेड, अहमदाबाद, ने पुरूष आवेदकों के लिए प्रोडक्शन ब्रांच में 100 पद अधिसूचित किये हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल और डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाइल), ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर) के पद भरे जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं 50 प्रतिशत और आईटीआई 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 से 2020 में आईटीआई पास की हुई है तथा युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है वही इन पदों के लिए योग्य होंगे।

उन्होंने बताया कि इन पदों हेतू चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान 20100/-रुपये प्रतिमाह तथा अन्य कटौतियों के बाद 14925/-रुपये दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को त्यौहार बोनस, उपस्थिति भत्ता, ईपीएफ खाना खाने के लिए कैन्टीन व रहने के लिए हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित 07 जनवरी, 2022 को प्रातः 10.30 बजे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई दाड़ी, धर्मशाला में उक्त कंपनी के समक्ष साक्षात्कार हेतू उपस्थित हों।

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 8799736906 पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

DJ पर धूम मचाने आ रहा है "दिल देइ दे": 4 जनवरी को होगा रिलीज़

DJ पर धूम मचाने आ रहा है "दिल देइ दे": 4 जनवरी को होगा रिलीज़

राकेश शर्मा (समाचार हिमाचल) 03 जनवरी 2022 

उपमंडल नूरपुर के प्रसिद्ध व्यापारिक कस्वा जसूर के गॉव थाना के आशीष वशिष्ठ के गाने "लेइ चल पहाड़ा दे देस" की कामयाबी के के बाद एक और गाना "दिल देइ दे" मंगलवार 04 जनवरी 2022 को Th Backbenchers यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो रहा है। इस गाने के बोल स्वयं आशीष वशिष्ठ ने ही लिखे हैं और आवाज़ भी आशीष वशिष्ठ ने ही दी है। 

गाने के बारे में अधिक जानकारी देते हुए आशीष वशिष्ठ ने बताया कि  उनका उद्देश्य एक ऐसा गाना सबके सामने लाने का था जो सबको लगे की हमारे लिए ही गाया और लिखा गया है। ये गाना विवाह शादियों में खूब धूम मचाने वाला है और डी. जे. पर इसकी खूब मांग रहेगी ऐसा उन्हें विश्वास है।

आशीष वशिष्ठ ने बताया कि "दिल देइ दे" गाने की रिकॉर्डिंग मल्हार स्टुडिओ में की गयी है और इसका संगीत जैकब ने दिया है। गाने को एम् एम् शूट द्वारा शूट किया गया है और इसका निर्देशन एनी काशव द्वारा किया गया है। वहीं स्टुडिओ सम्बन्धित सारा कार्य डॉ. गगन जम्वाल द्वारा किया गया है। गाने में विशाल, दीपिका, मोनू और स्वाति ने उम्दा अभिनय की पेश की है और प्रोफेसर दीपक शर्मा द्वारा बजाई गयी मधुर बांसुरी की धुन इस गाने में चार चाँद लगा रही है। "दिल देइ दे" गाने की निर्माता मोनिका वशिष्ठ और नेहा वशिष्ठ हैं।

आशीष वशिष्ठ ने लोगों से आग्रह किया है कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम इन इस गाने को बनाने के लिए खूब मेहनत की है और जैसे उनके पिछले गाने "लेइ चल पहाड़ां दे देस" को सबका स्नेह मिला है इस गाने को भी उसी प्रकार अपना स्नेह दें ताकि भविष्य में और भी खूबसूरत और मधुर गाने लेकर आप सबके सामने आ सकें।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में आएंगे 26,375 नए लाभार्थी

(समाचार हिमाचल) 01 जनवरी 2022

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए 26375 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 1050 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करते हुए 1 जनवरी, 2022 से 26,375 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी।

सरवीन चौधरी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के 372 लाभार्थी, चम्बा के 2,405, चम्बा जिला के पांगी और भरमौर से चार-चार, हमीरपुर से 1,639, कांगड़ा से 5,433, मण्डी से 3,527, कुल्लू से 2,241, शिमला से 3,143, सिरमौर से 3,279, सोलन से 1,589, ऊना से 2,491, किन्नौर से 170 और लाहौल-स्पीति जिला से 78 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 26,375 नए आवेदनों को स्वीकृति के उपरान्त अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 6 लाख 35 हजार 375 हो गई है।