हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) द्वारा आगामी कांगड़ा संसदीय और विधानसभा उपचुनाव के लिए धर्मशाला में मीडिया वॉर रूम संचालित करने के लिए 15 सदस्यों की टीम नियुक्त की गई है। जिनमे संजीव गांधी, राहुल धीमान, अशोक पठानिया, वनीत धीमान, पुनीत, जगरूप सुखवाल, सुदर्शना, संजीव शोत्रा, अश्वनी शर्मा, बबीता ओबेरॉय, परनव सचदेवा, इंदर मन्हास, सुभाष, संजीव जसवाल व बबीता शर्मा शामिल हैं।
कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मीडिया समन्वयक संजीव गांधी ने कहा कि 46-सिविल लाइंस धर्मशाला स्थित मीडिया वॉर रूम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए किए गए विकास कार्यों और विभिन्न सफल योजनाओं को उजागर करने के लिए अभियान चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में संसदीय और विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को मजबूती मिलेगी।
गांधी ने कहा कि हिमाचल देश के सबसे साक्षर राज्यों में से एक है और लोगों को मूर्ख बनाना संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए उन सभी छह कांग्रेस विधायकों को हराने का मन बना लिया है जो भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश क्यों की।
उन्होंने कहा कि जब राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अगले पांच साल तक राज्य की सेवा करने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश दिया है, तो भाजपा को राज्य में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने से पहले सवाल का जवाब देना चाहिए।
धर्मशाला स्थित कांग्रेस मीडिया वॉर रूम ने भाजपा पर निशाना साधा है और राज्य में भाजपा के जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और नकारात्मक दृष्टिकोण की निंदा की है तथा कांग्रेस के छह अयोग्य विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने और राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के असफल प्रयास के लिए उकसाने की निंदा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के साथ ही राज्य में छह नए उपचुनाव कराने का अनावश्यक बोझ भी डाला है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस मीडिया वॉर रूम हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करता है कि वे अपने वोट की ताकत से भाजपा को सबक सिखाएं साथ ही उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी।
मतदाताओं को उनके वोट का महत्व समझाने व लोकतंत्र के महापर्व में उनकी शतप्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित बनाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत सभी 117 मतदान केंद्रों पर उपस्थित अधिकारियों,स्थानीय बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर व जनमानस द्वारा 'लोकतंत्र के लिए पौधारोपण' नाम से पौधे रोपित किए गए जिनमें नीम, हरड़, आंवला, इलायची, लौंग, अश्वगंधा, बड़, पीपल आदि प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए।
एसडीएम गुरसिमर ने जानकारी दी है कि लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में पहली जून को मतदान सम्पन्न होगा। मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव स्तर तक सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके वोट का महत्व समझाने के साथ मतदान प्रक्रिया के प्रति प्रेरित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि आज विश्व पृथ्वी दिवस पर लोगों को पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण तथा वन संपदा के संरक्षण के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से पौधरोपण किया गया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने घर आँगन में पौधरोपण करने और मतदान प्रक्रिया में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
इस मौके पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन तथा डीएफओ अमित शर्मा ने भी पौधरोपण किया।
आपदा के दौरान बचाव के लिए मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर आज वीरवार को संयुक्त कार्यालय में तहसीलदार राधिका सैनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारीयों व कर्मचारियों ने भाग लिया।
राधिका सैनी ने कहा कि कांगड़ा जिला आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन व तैयारियां जरूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा को टाला नहीं जा सकता है लेकिन बेहतर प्रबंधन से इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े संस्थानों में आपदा प्रबंधन प्लान होना चाहिए ताकि आपदा के दौरान जानमाल की कम से कम हानि हो।
बैठक में एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर देवेंद्र बर्निया ने भूकंप के दौरान बचाव, घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकलना तथा घायलों को प्राथमिक उपचार बारे टिप्स साझा किए। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कमांडर बलदेव सिंह ने भी आपदा के दौरान आग से बचाव बारे टिप्स दिए।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को एसडीएम गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ बचत भवन नूरपुर में बैठक का आयोजन किया गया।
सहायक निर्वाचन अधिकारी गुरसिमर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में छूटे हुए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने के साथ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है तथा इन आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
गुरसिमर सिंह ने बताया कि 18 साल से ऊपर जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या इलेक्शन कार्यालय में वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए छूटे हुए मतदाता भी अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास पंजीकरण करवा सकते हैं।
गुरसिमर सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सभी सरकारी भवनों,परिसरों से होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर, झंडे,राजनीतिक नेताओं के फोटोयुक्त कैलेंडर एवं निजी परिसरों में राजनीतिक दलों द्वारा चिपकाई गई प्रचार सामग्री को 72 घंटे के भीतर हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस की गश्त व मुस्तैदी बढ़ाने के साथ सभी वाहनों की गहन चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश को ऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करते हुए, सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये हैं।
कुल पद: 232
आयु सीमा:
न्यूतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 45 वर्ष
फीस:
General/ OBC के लिए :1000 रूपये
महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / EWS / IRDP/ BPL / ANTODAYA उम्मीदवारों के लिए : 800 रूपये
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाएंगे और सख्त कानून: मुख्यमंत्री
कहा.....जनता जनार्दन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत
फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 232 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सूक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता से कार्य कर रही है तथा इसे पूरी तरह से रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे। यह बात उन्होंने आज कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में सिविल कोर्ट खोलने, फतेहपुर में शहीद स्मारक बनाने, फतेहपुर और राजा का तालाब में सीवरेज सिस्टम बनाने, रे कालेज का नाम स्वo श्री सुजान सिंह पठानिया के नाम पर रखने, राजा का तालाब में ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रुपए,नंगल पटवार सर्कल को पुनः खोलने, तलाड़ा-डक-गुरियाल-चकबाड़ी में 33 केवी सब स्टेशन स्टेशन बनाने के अतिरिक्त बागवानी विभाग का पीसीडीओ फार्म खोलने की घोषणा की।
इससे पूर्व, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 232 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं की लोगों को सौगात दी।
मुख्यमंत्री ने 5.28 करोड़ रुपये की लागत से घोली पुल पप्लाह खास बनाल से जखाड़ा खास सड़क के उन्नयन कार्य, 8 करोड़ रूपये की लागत से छब्बड़ से कोहलड़ी सड़क के उन्नयन कार्य,10.38 करोड़ रुपये की लागत से भोग्रवां से समलेट खास सड़क के उन्नयन कार्य,नाबार्ड के तहत 6.95 करोड़ रुपये की लागत से दीणी-कुम्भ-धनाड़ा सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास,5 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग विद्यालय मंझार का शिलान्यास,10.21 करोड़ रुपये की लागत से देहरी-कंदोर सड़क पर भराल खड्ड पुल का शिलान्यास,19.36 करोड़ रुपये की लागत से रैहन-1 व रैहन-2 पंचायतों के लिए मल निकासी योजना एवं पेयजल योजना के संवर्धन कार्य का निर्माण,103.65 करोड़ रुपये की लागत से टैरेस से स्थाना तक व्यास नदी पर 800 मी पुल का शिलान्यास,10 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम रैहन का शिलान्यास, 15 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड परिसर फतेहपुर का शिलान्यास,8 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस थाना भवन रैहन का शिलान्यास,5 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक पुस्तकालय रैहन का शिलान्यास,15 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र जखबड़ (फतेहपुर) का शिलान्यास तथा 9 करोड़ रुपये की लागत से गौ अभ्यारण टटवाली का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जीवन में कभी सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया और हमेशा आम लोगों की आवाज़ को उठाया है। मैं एक आम परिवार से आता हूँ और आम परिवार के लोगों के दुःख ,किसानों की पीड़ा और कर्मचारियों की समस्याओं को भी जानता हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे जीवन के सामने जो चुनौतियों थी उनमें सबसे पहली चुनौती प्रदेश की आर्थिक बदहाली थी। लेकिन मैंने आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना किया क्योंकि कर्ज के सहारे व्यवस्था नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आज प्रत्येक हिमाचली पर एक लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के एक माह बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि प्रदेश कैसे चलेगा तो उनसे जबाब मिला कि पिछली भाजपा सरकार ने राजस्व बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आर्थिक चुनौती का सामना लड़ाई की तरह ना लड़कर युद्ध की तरह किया और बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं । हमें गर्व महसूस होता है कि एक साल के भीतर प्रदेश की 20 प्रतिशत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल हुए हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली चुनौती का सामना कर अभी संभल ही रहे थे कि आपदा के रूप में दूसरी चुनौती आ पड़ी। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा जिसमें हजारों घर तबाह हो गए, हजारों पशुशालाएं बह गई । इस तबाही के मंजर में 550 लोग हमें छोड़ कर चले गए। फतेहपुर क्षेत्र भी इस त्रास्दी से अछूता नहीं रहा। विधायक भवानी पठानिया का भी रात को फोन आया और कहा कि पौंग बांध से अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ के हालत बने हैं और लोगों की जान को बचाने के लिए उन्हें जल्दी सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह किया। हमनें तुरन्त कार्रवाई करते हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तथा एनडीआरफ की सहायता लेकर 3000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ उनके रहन-सहन की व्यवस्था सुनिश्चित की। इससे पहले भी इस क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे लेकिन कभी वायुसेना का हेलीकॉप्टर नहीं आया । यह स्थानीय विधायक भवानी पठानिया की कर्तव्य निष्ठा थी जिन्होंने बार-बार मुझे इन लोगों की मदद के लिए आग्रह किया।। लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर लगाने पर 9 करोड़ रुपये का खर्चा केंद्र सरकार से नहीं बल्कि प्रदेश सरकार ने वहन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान मैनें प्रदेश के प्रत्येक जिले और गांव का दौरा किया। प्रदेश में आपदा से भारी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए अपने स्तर पर संसाधन जुटाकर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने के लिए कानून और नियमों में व्यापक बदलाव किया क्योंकि मुझे आम आदमी की पीड़ा का अहसास है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद किया और सरकार के ईमानदार प्रयासों से प्रदेश को 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस राजस्व से महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषण की गई है। बजट में भी आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं को प्रावधान किया गया है, मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ौतरी, किसान से गाय के दूध का खरीद मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपए में खरीदने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो जबकि गेंहू को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने का निर्णय लिया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी पेंशन योजना को रद्द किया लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, ताकि सेवानिवृति के उपरांत सरकारी कर्मचारी व अधिकारी सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 90 हजार से अधिक इंतकाल तथा सात हजार तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसके साथ ही कानून बनाकर अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की गई है। यही नहीं, विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जनार्दन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिनके कल्याण के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं लाकर उनके जीवन को सरल बनाने के लिये प्रयास कर रही है।
इससे पूर्व, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया।
फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष(कैबिनेट रैंक )भवानी पठानिया ने मुख्यमंत्री का फतेहपुर में पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा कुछ माह पूर्व फतेहपुर के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के लिए साधन और संसाधन विकसित करना सबसे जरूरी होता है। जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन विकास कार्यों की सौगात आज क्षेत्रवासियों को दी है उनके पूरा होने से स्थानीय लोगों को घरद्वार के नजदीक रोजगार-स्वरोजगार के जहां बेहतर अवसर प्राप्त होंगे वहीं लोगों की आय के साधन भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर कोने में जाकर प्रभावितों की सहायता की। इस क्षेत्र में भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ वायुसेना का हेलीकॉप्टर भेज कर तीन हज़ार लोगों का रेस्क्यू कर उनके रहन सहन की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई।
भवानी पठानिया ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए आम आदमी की पीड़ा को भलीभांति समझते हैं।
इस अवसर पर विधायक सुदर्शन बबलू, पूर्व विधायक अजय महाजन, एचपीटीडीसी बीओडी के निदेशक अम्बर महाजन, ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण पठानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीत राम शर्मा, उपायुक्त हेम राज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए
मुख्यमंत्री ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, मोकी (सुरडबां) में 33 केवी सब स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल के पास पर्यटन होटल/यूनिटी मॉल खोलने, इंदौरा में ऑडिटोरियम/इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, 3 पुलों सहित मोहतली-इंदौरा सड़क की चौड़ाई एवं सुधारीकरण करने, डमटाल गौशाला में गौवर्धन इकाई स्थापित करने, कंदरोड़ी में कोल्ड स्टोर, एचआरटीसी वर्कशॉप/क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पठानकोट से ढांगू स्थानांतरित करने, इंदौरा में पशु पालन विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, पठानकोट से चंढीगड़ वाया डमटाल, इंदौरा, रे, कटियाड़, तलवाड़ा, अम्ब व ऊना एचआरटीसी की नई बस सेवा आरम्भ करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हगवाल और कंगरेरी अधिसूचित करने, पशु औषधालय डुग्घ-बाकशियां तहसील इंदौरा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने, चक्कीखड्ड पर पुल का निर्माण (डमटाल से माजरा, महोतली खड्ड) और सुरादवान से मलकाना पुल के निर्माण की घोषणा की।
लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 माह पूर्व जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो चर्चा शुरू हुई कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी मंत्री नहीं रहे अब मुख्यमंत्री पद कैसे संभालेंगे। लेकिन मैंने आर्थिक चुनौतियों का सामना डटकर किया क्योंकि कर्ज के सहारे व्यवस्था नहीं चल सकती। आज प्रत्येक हिमाचली पर एक लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता के चाहवान कुछ लोगों ने राज्य सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आम जनता का समर्थन है। सभी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें धन-बल से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं, जिन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक पंचकुला के पांच सितारा होटल में रुकने के बाद अब उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा मैया भी उनके पाप नहीं धो पाएगी। जिन लोगों ने आमजन की भावना से खिलवाड़ किया है, ऐसे विधायकों का जनता कभी साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि छह विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया।
उन्होंने कहा कि विधायक मलेंद्र राजन एक ईमानदार नेता हैं तथा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी मांग उनके सामने रखेंगे उसे पूरा किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद किया और सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस राजस्व से महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषण की गई है। बजट में भी आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं को प्रावधान किया गया है, मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ौतरी, किसान से गाय के दूध का क्रय मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपए में खरीदा जाएगा। पुलिस की डाइट मनी बढ़ाकर एक हजार तथा कर्मचारियों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, ताकि कर्मचारी सेवानिवृति के उपरांत सम्मानजनक जीवन यापन कर सकंे। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बिका करते थे, जिसे देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने इसे भंग किया। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि वे आपदा के दौरान प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों से मिले और प्रभावित परिवारों की सहायता की। प्रदेश में आपदा से भारी तबाही के बावजूद केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने के लिए कानून को बदल दिया, क्योंकि मुझे आम आदमी की पीड़ा का अहसास है। शिक्षा में बड़ा परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने का फैसला किया तथा छात्रों को स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार भी दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 90 हजार से अधिक इंतकाल तथा सात हजार तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसके साथ ही कानून बनाकर अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की गई है। यही नहीं, विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है।
इससे पूर्व, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपये की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने गंगथ में 5.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन तथा 3.25 करोड़ रुपये की लागत से तारा खड्ड पर धंतोल गांव में निर्मित पुल का लोकार्पण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 27.44 करोड़ रुपये की लागत की घंडरां से रैहन वाया मौकी सड़क उन्नयन कार्य, 23 करोड़ रुपये की बाई इंदौरियां-मंड मियानी- मिलवां से बरोटा सड़क उन्नयन कार्य, 12 करोड़ रुपये की मंधोली-टप्पा- इंदपुर-पलाहघाट सड़क उन्नयन, 9 करोड़ रुपये की गंगथ से घेटा सड़क उन्नयन कार्य, 12.52 करोड़ रुपये की मकड़ोली से चंगराड़ा सड़क उन्नयन कार्य, 12.58 करोड़ रुपये की इंदौरा से काठगढ़ वाया कुड़सेन सड़क के उन्नयन कार्य तथा 6.35 करोड़ रुपये की लागत से बलीर से डेकवां वाया समूण-रंडोह सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग द्वारा नाबार्ड के तहत क्षेत्र के लिए 31 करोड रुपए की लागत से बनने वाली पांच विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किया। जिसमें उठाऊ सिंचाई योजना गंगथ, लूथर बेड़ी और बडूखर के तहत नवीनीकरण कार्य, मण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 6 नलकूपों तथा इंदौरा क्षेत्र के लिए 19 नलकूपों की आधारशिला रखी। उन्होंने सूरजपुर खड्ड पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बनने वाले तटबंध की आधारशिला भी रखी।
मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में आयोजित वार्षिक पारितोषिक समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए।
उन्होंने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टाल का भी अवलोकन किया। इससे पूर्व, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह इंदौरा विधानसभा का चौथा दौरा है, जो मुख्यमंत्री का इस क्षेत्र के तीव्र विकास के प्रति रूचि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं इसीलिए आम आदमी के दर्द को समझते हैं। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर कोने में जाकर प्रभावितों की सहायता की और अपनी जमा पूंजी से 51 लाख रुपए की राशि आपदा राहत कोष में दान देकर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
मलेंद्र राजन ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जन समस्याओं के निपटारे के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए पहली बार देश में कानून बनाकर एक योजना कार्यन्वित की जा रही है, जिसके तहत राज्य के 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि शुरू करने पर भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र आगमन पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चम्बियाल, कांगड़ा कृषि बैंक के अध्यक्ष राम चंद पठानिया, एचआरटीसी बीओडी के निदेशक मनमोहन कटोच, पूर्व विधायक अजय महाजन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र मनकोटिया, उपायुक्त हेम राज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
विधायक मलेंद्र राजन ने आज वीरवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत गंगथ में 84 लाख रूपए के विकास कार्यों के शिलान्यास किए। उन्होंने गंगथ में 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पशु औषधालय तथा बाबा क्यालु छिंज ग्राउंड में 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम व वर्षा शालिका का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के समग्र विकास के लिए वे तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश दूध पर एमएसपी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।। मुख्यमंत्री ने बजट में गाय के दूध के मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि पशुओं की बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वेटरनरी वैन भी चलाई गई हैं जो किसानों के घर द्वार पर उनके पशुओं का इलाज करेंगी।
मलेंद्र राजन ने बताया कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में गंगथ में आयोजित होने वाले क्यालु महाराज छिंज मेला को ज़िला स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया है।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार पांच साल तक ऐसे ही जनता की सेवा में पूरी निष्ठा भाव से कार्य करती रहेगी।
इस अवसर पर एसडीएम डॉ सुरेंद्र ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनूप उप्पल, संयोजक छिंज (गंगथ) सुभाष सेठी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग के सौजन्य से आज वीरवार को स्थानीय बचत भवन में आयोजित उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में तहसीलदार राधिका सैनी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
राधिका सैनी ने कहा कि महिलाएं समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित, समृद्ध और संस्कारवान समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है।
शिक्षा से महिला सशक्त बनने के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले लेने में भी सक्षम बनती है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज की महिला ने अपने साहस, अथक परिश्रम तथा बुद्धिमता से विश्व पटल पर अपनी शक्ति की पहचान स्थापित करवाई है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्य तथा अनुसंधान सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जो बलिदान नारी शक्ति ने दिया है उससे यह सिद्ध होता है कि महिला अबला नहीं बल्कि सबला है।
उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे इस वर्ष महिलाओं से जुड़ा कोई एक मुद्दा अपनाकर संकल्पित होकर उसका समाधान करें तथा अगले वर्ष उस मुद्दे के समाधान का आंकलन कर आगे बढ़ें।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यातिथि द्वारा सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों की 13 कार्यकर्ता व सहायिकाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान व सेवाओं के लिए समृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीत कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।
इस मौके पर आंगनबाड़ी स्टाफ की महिलाओं ने पहाड़ी तथा पंजाबी गानों की प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी।
इस अवसर पर कार्यकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीत कुमार, सुपरवाइजर पंकज कुमार, हिमा देवी, रेणुका, चेतना, आशा, लिपिक दौलत राम सहित अन्य आंगनबाड़ी का स्टाफ तथा बच्चे उपस्थित रहे।
राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीमः मुख्यमंत्री
लाहौल-स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होंगी छुट्टियांः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।
‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपनी गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि वह बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 525 लोगों की मौत हुई तथा 16000 घरों को नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया, जिसके तहत पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है।
सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निदेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
उपमंडल अधिकारी इंदौरा डा. सुरिंदर ठाकुर की अध्यक्षता में काठगढ़ मंदिर परिसर में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में 7 से 9 मार्च तक तक मनाये जाने वाले 3 दिवसीय जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और काठगढ़ मंदिर सुधार सभा द्वारा चर्चा की गई।
काठगढ़ मंदिर सुधार सभा के प्रेस सचिव सुरिंदर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 से 9 मार्च तक तक मनाये जाने वाले 3 दिवसीय जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव के उद्घाटन व समापन समारोह पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जायेगी। सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के साथ साथ स्पैशल बटालियन के पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे। मेले में निगरानी के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। लोकनिर्माण विभाग द्वारा इंदौरा से काठगढ़ मंदिर व पंजाब क्षेत्र की सड़क को भी दरूस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रद्धालु-भक्तों की सुविधा के लिए दिन रात स्वास्थ विभाग की टीम सभा द्वारा चलाई गई डिस्पेंसरी अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि लंगर लगाने वाले दानी सज्जनों को बीएमओ इंदौरा व फूड इंस्पेक्टर से गुणबत्ता की एनओसी लेनी होगी। सभा द्वारा विकलांग श्रद्धालुओं को भी दर्शन करवाने का विशेष प्रावधान किया जाएगा। जलशक्ति विभाग द्वारा मेले के दौरान पानी कि उचित व्यवस्था की जाएगी, हिमाचल परिवहन निगम द्वारा भी मेले पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। बिजली विभाग द्वारा भी मेले के दौरान कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
मन्दिर सभा के प्रधान ओम प्रकाश कटोच ने बताया कि उद्घाटन समारोह में 7 मार्च को विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन व समापन समारोह में यादविंदर गोमा आयुष एवम युवा खेल मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
इस अवसर पर तहसीलदार इंदौरा शिखा, एडिशनल एस एच ओ नरेश कुमार, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग मोहिंदर सिंह, लोक निर्माण विभाग, एचआरटीसी डीपो पठानकोट, स्वास्थ विभाग व विद्युत विभाग के साथ अन्य विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे. वहीँ मन्दिर सभा के उपप्रधान युद्धवीर सिंह नंबरदार, कार्यालय सचिव योगिंदर पाल भारद्वाज, सचिव तिरलोचन कंवर, प्रेस सचिव सुरिंदर शर्मा, संगठन मंत्री रमेश पठानिया, प्रचार सचिव प्रेम सिंह, बलबीर सिंह, सुरजीत सिंह, सतीश मन्हास, रमेश शर्मा, अनिल कुमार, देवेंद्र गौतम, गुरजीत सिंह, सोम राज, विजय पठानिया, करण देव परमार तथा नत्था धीमान आदि उपस्थित रहे।
गेहूं की फसल में पीले रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को किया जागरूक
किसान पीले रतुआ की रोकथाम के लिए करें टिल्ट दवाई का स्प्रे
रवी सीजन में गेहूं की फसल इस समय तैयार हो रही है लेकिन मौसम के उतार-चढ़ाव के चलते वर्तमान समय में फसल में पीला रतुआ रोग लगने का खतरा पैदा हो गया है। गेहूं के फसल को इस रोग से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शुक्रवार को कृषि विभाग की जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर के वैज्ञानिकों ने नूरपुर उपमंडल की सदवां,सुल्याली तथा पन्दरेहड़ पंचायतों में खेतों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण किया।
वैज्ञानिकों ने बताया कि इन क्षेत्रों में गेहूं की फसलों पर पीले रतुआ के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने किसानों को पीले रतुआ की रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में एक मिलीलीटर टिल्ट दवाई मिलाकर स्प्रे करने की सलाह दी जिससे इस रोग की रोकथाम समय रहते हो सके ।
एसएमएस डॉ शैलेश पाल ने बताया कि किसान कृषि विभाग नूरपूर के कार्यलय से टील्ट दवाई प्राप्त कर गेंहूँ की फसल में पीले रतुआ के लक्षण दिखने पर अपने खेतों में उसका छिड़काव कर सकते हैं।
इस अवसर पर जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर के वैज्ञानिक डॉ अमन, डॉ रीता, डॉ अंजू तथा कृषि विभाग के एसएमएस डॉ शैलेश पाल सूद मौजूद रहे।
टीबी उन्मूलन अभियान के तहत कंडवाल में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित
एनएचएआई और आईआरबी के कामगारों का जांचा स्वास्थ्य
नूरपुर प्रशासन द्वारा शुक्रवार को कंडवाल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि शिविर में एनएचएआई और आईआरबी के कामगारों की टीबी की जांच करने के साथ उनका स्वास्थ्य की भी जांच की गई।
उन्होंने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य फोरलेन निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने के साथ उनमें क्षय रोग के किसी भी प्रकार के लक्षणों की जांच करना है। उन्होंने बताया की कामगारों को धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है जिस कारण उनमें क्षय रोग होने का खतरा बना रहता है।
गुरसिमर सिंह ने बताया साल 2025 तक टीवी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। जिसके तहत गत माह स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।
उन्होंने बताया कि टीबी मरीजों की पहचान के लिए उपमंडल में समय-समय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति में टीबी के लक्षण पाए जाने पर उसका समय रहते उपचार किया जा सके।
