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प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाना कर रही सुनिश्चित: चंद्र कुमार
'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में सुनी जनसमस्याएं
140 लोगों की समस्याओं का हुआ निवारण
विकास कार्यों के लिए 15.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत
हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'सरकार गांव के द्वार' के तहत वीरवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बदूही पंचायत में लोगों की समस्याएँ सुनी। इस अवसर पर नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन, एडीएम रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कई जनहितैषी योजनाएं लागू कर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रही है ताकि पात्र लोगों तक प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की शुरूआत की है और इस योजना के अंतर्गत पात्र लोग लाभान्वित होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है ।
चंद्र कुमार ने कहा कि लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया। जिसके तहत अब लोगों के राजस्व सम्बंधित कार्य तय समय के अंदर हल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन राजस्व लोक अदालतों के जरिए अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि गरीब व वंचित लोगों की सेवा ही कांग्रेस सरकार का कर्म और धर्म है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो किन्ही घरेलू कारणों के चलते दफ्तर नहीं पहुंच सकते उनकी समस्या का समाधान उनके घरद्वार पर ही सुनिश्चित करने के लिए सरकार गांव के द्वार पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने पर कार्य कर रही है। जिनमें सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि गांवों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृषि के ढांचे में व्यपक बदलाव कर रही है। उन्होनें कहा कि हिम उन्नति योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर 250-300 किसान चिन्हित किए जाएंगे जिनके पास 30-40 बीघा जमीन और दुधारू पशु होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों की जमीन और खेती की सूक्ष्म स्तर पर स्टडी की जाएगी तथा उन्हें वहां की परिस्थितियों व वातावरण में खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर क्लस्टर आधारित खेती शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से खाद के रूप में गोबर की खरीद भी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस जैविक खाद को कृषि व बागवानी विभाग के फ़ार्मों में इस्तेमाल करने के अलावा खुले बाजार में भी बिक्री की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कई गौशालाएं चल रही हैं लेकिन यह समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है । उन्होंने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार पशुओं के मालिकों को हर महीने 500 रुपए की राशि देने के सम्बंध में विचार कर रही है जिससे किसान पशुपालन के प्रति प्रेरित होंगे और बेसहारा पशुओं की समस्या से भी निजात मिलेगी।
140 लोगों की समस्याओं का हुआ निवारण
'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से सम्बंधित 140 समस्याएं प्राप्त हुई जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। जबकि शेष समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिये गए।
विकास कार्यों के लिए 15.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत
कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं तथा मांग को पूरा करते हुए कमनाला निवासी राजिंद्र सिंह को मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। थोड़ा गांव के प्रीतम लाल को पक्के रास्ते के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए, ग्राम पंचायत हार के निवासियों की मांग पर पक्के रास्ते के निर्माण के लिए दो लाख रुपए , कुट बदूही के चौधरी मोहल्ले में पक्के रास्ते के लिए 4 लाख रुपए, रिट पंचायत की एससी बस्ती में रास्ते के निर्माण हेतु 3 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। उन्होंने शिव शक्ति महिला मण्डल, रिट को भवन बनाने के लिए 3 लाख रुपए, कंडवाल में पशु डिस्पेंसरी में एक कमरा बनाने की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को 3 लाख 10 हजार रुपए के चेक किये वितरित
कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 31-31 हजार रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने कृषि तथा उद्यान विभाग से खुम्ब उत्पादन,मधुमक्खी पालन तथा औषधीय पौधों बारे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त आयुष विभाग द्वारा सात लाभार्थियों को औषधीय पौधे भी वितरित किये।
कृषि मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न विभागों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा सभी के प्रयासों की सराहना की।
300 लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच
इस मौके पर स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा 300 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई।
पूर्व विधायक अजय महाजन ने कार्यक्रम में पधारने पर कृषि मंत्री का शॉल व टोपी देकर स्वागत किया । उन्होंने बताया कि चाहे वे चुनाव में पिछड़ गए हैं, बावजूद उसके गरीब आदमी की सेवा ही उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे।
इसके पश्चात, एडीएम रोहित राठौर ने मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में पधारने पर आभार व्यक्त किया तथा उन्हें कार्यक्रम के तहत मिली समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित बनाने के लिए आश्वस्त किया।
इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क के कलाकारों ने लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बद्ध कलाकारों द्वारा नशा निवारण अभियान पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई।
इस अवसर पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, डीएफओ अमित शर्मा, डीएसपी विशाल वर्मा, तहसीलदार राधिका सैनी, बीडीओ सुभाष अत्री, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बक्शी, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान, एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मिंटू, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोजी जमवाल, कांग्रेस सचिव योगेश महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील शर्मा, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी चन्द्रवीर, ज़िला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायतों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
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